When an offence is committed by a government department, the head or heads of that department will be held responsible for that particular offence and legal proceedings can be initiated against them. In addition to this, if it is proven that the offence was committed with the consent, involvement, or neglect of any officer of the Government department, except the Head of Department, then that officer would be held responsible for the offence and not the head of department. Read more in our explainer on “What are the offences and punishments under this law”.
However if the offence was committed without the knowledge of the head of department or if all precautions were taken to avoid such an offence, then they would not be held responsible.1
- Section 41, Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981. [↩]
मनी सिंह 9897069507
September 15, 2024
मैं मनीष सिंह e1 6 परसा खेड़ा औद्योगिक क्षेत्र बरेली अपने पड़ोस की इस 15 से वासुदेव फूड प्रोडक्ट दाल मिल की डस्ट और सेल खड़ी केमिकल युक्त पदार्थ से अत्यंत दुखी हूं बरेली के प्रदूषण विभाग में अनेक शिकायतों के बावजूद पुलिस में और आखिर में डीएम बरेली साहब के पास शिकायत देने के बावजूद दाल मिल प्रबंधन अपनी प्रदूषण वायु डस्ट युक्त नहीं रोकता हम अत्यंत दुखी हो चुके हैं बरेली के विभागों मैं चक्कर काट कर मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत एक 1076 पर शिकायत 112 पर शिकायत कोई परिणाम नहीं निकलता यदि कुछ होता है कुछ समय के लिए कुछ दिन के लिए ठीक कर लेता है उसके बाद दोबारा वही स्थिति बनी रहती है इनकी वजह से हम अपना कार्य करने में असमर्थ हूं। क्या मुझे अपना कारोबार पलायन करना पड़ेगा। शिकायत संख्या 4 401 5 02 103 1 427 यह 22 11 2021 से आज तक सुधार नहीं होपाया। इनकी इन हरकतों से हमारा कारोबार लगभग बंद होने के कगार पर है अब आप ही से आशा है कि शायद कुछ बात बन जाए मुख्यमंत्री पोर्टल पर कब निस्तारण हो जाता है कब समझौता हो जाता है हमें ही ज्ञात नहीं होता पोर्न स्टार में दिखा दिया जाता है संतुष्ट दिखा दिया जाता है हमें इसकी कोई जानकारी नहीं होती
Sikha
December 10, 2024
1 . राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) में याचिका दायर करें:
NGT पर्यावरण संबंधी मामलों के लिए एक विशेष अदालत है। आप इस मुद्दे पर एक याचिका दायर कर सकते हैं।
2. उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UPPCB) से संपर्क करें:
यदि स्थानीय अधिकारियों ने कार्रवाई नहीं की है, तो आप UPPCB से शिकायत कर सकते हैं।
3. सूचना का अधिकार (RTI) आवेदन दाखिल करें:
आप RTI के माध्यम से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नगर निगम से जानकारी मांग सकते हैं कि उन्होंने इस मामले में क्या कार्रवाई की है।
4. मीडिया का ध्यान आकर्षित करें:
स्थानीय मीडिया को इस मुद्दे के बारे में सूचित करना मदद कर सकता है।
5. कानूनी सहायता लें:
एक पर्यावरण वकील से परामर्श करें जो आपको कानूनी विकल्पों के बारे में मार्गदर्शन दे सकता है।
6. सामूहिक कार्रवाई:
अन्य प्रभावित व्यवसायों और निवासियों के साथ मिलकर एक संयुक्त शिकायत या याचिका दायर करें।
7. मानवाधिकार आयोग में शिकायत:
यदि यह स्थिति आपके स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है, तो आप राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
याद रखें, लगातार फॉलो-अप करना महत्वपूर्ण है। सभी संचार और शिकायतों का लिखित रिकॉर्ड रखें। यदि आप कानूनी कार्रवाई करने का निर्णय लेते हैं, तो ये दस्तावेज़ महत्वपूर्ण साक्ष्य बन सकते हैं।