कोई भी नागरिक आवेदन कर सकता है और परियोजना बजट का विवरण, कार्यान्वयन की स्थिति, किसी भी शिकायत/आवेदन की स्थिति जैसी जानकारी किसी भी सरकारी निकाय को प्राप्त कर सकता है। इसे आरटीआई आवेदन कहा जाता है।

सूचना का अधिकार

यह अनुछेद चर्चा करता है कि कैसे कोई व्यक्ति सूचना के लिए सरकारी सरकारी अधिकारियों के पास एक आरटीआई दायर कर सकता है। यह मुख्य रूप से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में निर्धारित कानून के बारे में जानकारी देता है।