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सरकारी अधिसूचनाओं में उल्लिखित राज्य सरकारों के सुरक्षा और खुफिया संगठनों के अलावे, दूसरी अनुसूची (सेकेण्ड सेड्यूल) में उन संगठनों की सूची है, जिन्हें भी सूचना न देने की छूट दी गई है। लेकिन इन संगठनों में भ्रष्टाचार या मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित सूचनाओं को उनसे मांगा जा सकता है और उन्हें इसे देना होगाRead more

केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग एक पीआईओ पर जिसने सूचना को रोके रक्खा था या गलत सूचना दी थी, उस पर 250 रूपये का दैनिक जुर्माना लगा सकता है। सूचना दिये जाने के दिन तक, इस जुर्माने का भुगतान करना होगा। जुर्माने की अधिकतम राशि फिर भी 25,000 रुपये से ज्यादा नहीं हो सकती है।Read more

यदि आपको पीआईओ से 30 दिनों के भीतर कोई निर्णय नहीं मिलता है, तो आप ‘पीआईओ’ से ऊँचे अधिकारी के समक्ष, पीआईओ के निर्णय के खिलाफ अपील कर सकते हैं। आपको अपने अपील को 30 दिनों के अंदर दर्ज करना होगा। अगर अधिकारी को लगता है कि देर होने का कारण सही है तो इसRead more

यदि आपको, ‘पीआईओ’ ने आपके आरटीआई आवेदन को जिस तरीके से हैन्डल किया है, उसके बारे में शिकायत करनी है, तो आप इस अधिनियम के तहत स्थापित उच्च अधिकारीगण-केंद्रीय सूचना आयोग (सेन्ट्रल इन्फौर्मेशन कमीशन), या राज्य सूचना आयोग (स्टेट ईनफौर्मेशन कमीशन) से संपर्क कर सकते हैं। इस अधिनियम के तहत यह उनका कर्तव्य है वोRead more

यदि आपका आवेदन निम्नलिखित प्रकार की सूचना के लिए अनुरोध करता है, तो सार्वजनिक प्राधिकरण कानूनी रूप से आपको ऐसी सूचना देने से इंकार कर सकता है: -ऐसी सूचना जो किसी अन्य देश के साथ सरकार की सुरक्षा और आर्थिक हितों को प्रभावित करती है I -ऐसी सूचना जो कि किसी भी अदालत या ट्रिब्यूनलRead more

जब ‘पीआईओ’ आपके सूचना के आवेदन को ठुकरा देता है, तो उन्हें आपको यह बताना होगा कि: -आवेदन को क्यों ठुकरा दिया गया है।-आपके आवेदन ठुकराये जाने के विरोध में आप किसको अपील कर सकते हैं।-कितने समय के अंदर आपको इसके लिये अपील कर देना है। यदि ‘पीआईओ’ ने आवेदित सूचना का जवाब नहीं दियाRead more

‘पीआईओ’ को, अावेदित सूचना प्रदान करने के लिए 30 दिन लग सकते हैं। यदि आवेदन ‘एपीआईओ’ (असिस्टेंट पीआईओ) को किया जाता है, तो सूचना 35 दिनों के अंदर जरूर प्रदान कर दी जानी चाहिए। अगर किसी आवेदित सूचना के चलते, किसी व्यक्ति के जीवन पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं और इसकी तत्काल आवश्यकता है,Read more

आवेदन शुल्क, केंद्र और राज्यों के लिए अलग अलग होता है। केंद्र सरकार के सार्वजनिक प्राधिकरणों के लिए यह 10 रुपये है। राज्य सरकारों के सार्वजनिक प्राधिकरणों के लिए, कृपया प्रत्येक राज्यों पर लागू नियमों को जांच कर लें। आवेदन शुल्क के अलावे, सूचना सुपुर्द करने का भी एक शुल्क है जो सूचना के पृष्ठों के प्रारूपRead more

आवेदन या तो अंग्रेजी, हिंदी या उस क्षेत्र की आधिकारिक भाषा में हो सकता है। आवेदन लिखित में होना चाहिए। इसे पोस्ट, ई-मेल या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से, या व्यक्तिगत रूप से जमा किया जा सकता है। केंद्र सरकार के तहत सार्वजनिक प्राधिकरणों के लिए, एक ऑनलाइन फोरम है जहां आरटीआई आवेदन सीधे जमाRead more